लोकशाही भारत न्यूज नेटवर्क
फलटण – भारत देशाचे सर्वोच्च न्यायालय असलेल्या सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यावर राकेश किशोर तिवारी या व्यक्तीने बूट फिरकावला या घटनेमुळे संपूर्ण भारत देशात संविधान प्रेमी नागरिकांकडून निषेध करण्यात येत आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ आज बारामती न्यायालय मध्ये बारामती बार असोसिएशनच्या सर्व वकिलांनी कामकाजापासून अलिप्त राहत निषेध नोंदवला तर फलटणमध्येही संविधान प्रेमी नागरिकांकडून फलटण उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देऊन निषेध व्यक्त केला गेला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की,सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यावर हल्ला करण्याचा अत्यंत निषेधार्ह प्रयत्न एका सनातनी मनोवादी वकील राकेश किशोर तिवारी याने केला आहे.
“सनातन का अपमान नही सहेगा हिंदुस्थान” अशा घोषणा दिल्याचे निदर्शनास आले. ही घटना भारताच्या लोकशाही व न्यायव्यवस्थेला ठोकारुन लावणारी दहशतवादी घटना आहे आणि त्याच्या या दहशतवादी कृत्याचे समर्थन एक विशिष्ट गट, सनातनी संस्था, संघटना व राजकीय पक्ष करताना दिसत आहे, ही बाब भारत देशाच्या हिताला मारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशावर आणि अन्य न्यायाधिशांवर अशा प्रकारे बुट किंवा चप्पल फेकण्याचा हा पहिलाच प्रकार नाही. भारताचे पहिले मुस्लीम सरन्यायाधिश न्यायमूर्ती एम. हिदायतुल्ला यांच्यावर मनमोहन दास नावाच्या उच्चवर्णिय समजणाऱ्या व्यक्तीने १९६८ साली बुट फेकला होता. तसेच २००० साली न्यायमूर्ती अरिजित पसायत यांच्यावर पार्वती मुरली नावाच्या महिलेने चप्पल फेकली होती. या घटनेत आपल्या समोर निदर्शनास येईल की, न्यायाधिशांवरील हल्ला करणारे कोणीही बहुजन मागासवर्गीय नसून तथाकथीत उच्चवर्णिय समजणाऱ्या तसेच मानवी हक्क हिसकवणाऱ्या, अंधश्रध्दा पसरविणाऱ्या, देशाची शांतता भंग करणाऱ्या व देश विघातक कृत्यकरणाऱ्या, भारतीय लोकशाही नाकारणाऱ्या, जातीयवाद पसरवणाऱ्या, न्यायव्यवस्थेला न मानणाऱ्या, संविधान विरोधी बोलणाऱ्या व मनोस्मृतीनुसार कृत्य करणाऱ्या सनातनी संस्था, संघटनेचे लागेबांधे व जवळीक साधणारे होते. देशाचे सरन्यायाधीश हे बौध्द व मागासवर्गीयांमधून येतात म्हणून या देशापायी त्यांच्यावर जातीय व्देषातून हल्ला केला आहे.
भारताचे देशाचे सरन्यायाधीश यांच्यावर हल्ला म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर लोकशाहीवर हल्ला आहे. म्हणून अंधश्रध्दा, मानवी हक्क झुगणारणारे, देशाची शांतताभंग करणारे, जातीय व्देष पसरविणारे, संस्था संघटना व राजकीय पक्षावर बंदी घालण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेमध्ये जाहीर करण्यात यावे. अशी मागणीच संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अध्यक्षांकडे करण्यात आली आहे.
