मुंबई – आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर केला असून, राज्यभरात राजकीय वातावरण तापले आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करताना सांगितले की, १६ जानेवारी रोजी अधिसूचना, ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान आणि ७ फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यातील जिल्हा परिषदांची यादी
राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात खालील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत—
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर.
या १२ जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण ७३१ सदस्य पदांसाठी निवडणूक होणार आहे.
१२५ पंचायत समित्यांमध्ये १,४६२ जागांसाठी मतदान
या टप्प्यातील निवडणुकांमध्ये राज्यातील १२५ पंचायत समित्यांमधील १,४६२ जागांसाठी मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. उमेदवारी अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारले जाणार असल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे.
उमेदवारी अर्ज व निवडणूक प्रक्रिया
१६ जानेवारीपासून उमेदवारी अर्ज दाखल
२१ जानेवारी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत
२२ जानेवारी अर्जांची छाननी
२७ जानेवारीपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार
५ फेब्रुवारी मतदान
७ फेब्रुवारी मतमोजणी
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आयोगाची तत्परता
५० टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने आयोगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत होती; मात्र महापालिका निवडणुकांच्या रणधुमाळीमुळे निवडणुका घेणे शक्य झाले नव्हते.
उर्वरित जिल्ह्यांचा निर्णय २१ जानेवारीला
दरम्यान, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या उर्वरित जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबतचा अंतिम निर्णय २१ जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीवर अवलंबून राहणार आहे. त्या निर्णयानंतरच दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुका स्वच्छ, पारदर्शक व शांततेत पार पाडण्यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
