फलटण: फलटण तालुक्यात सिटी सर्व्हे आणि ७/१२ या जमिनींच्या नोंदींबाबत दुहेरी अभिलेखांचा गंभीर गोंधळ निर्माण झाल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. या प्रकरणात महसूल प्रशासनाची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचा दावा करत, विशेषतः उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांच्या एकतर्फी आणि घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयावर संघटनेने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या संदर्भात राज्याचे महसूलमंत्री Chandrashekhar Bawankule यांच्याकडे थेट तक्रार करणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
फलटण येथील शासकीय विश्रामगृहात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत सातारा जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर यांनी या प्रकरणाची माहिती दिली. यावेळी विधीज्ञ ॲड. सचिन शिंदे यांनी दुहेरी जमीन नोंदीच्या प्रकरणाचा कायदेशीर पैलू पत्रकारांसमोर स्पष्ट केला.
या पत्रकार परिषदेला संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर, फलटण तालुकाध्यक्ष नितीन यादव, राज्य प्रवक्ते प्रमोद गाडे, जिल्हा सरचिटणीस डॉ. रविंद्र घाडगे, साखरवाडी विभाग प्रमुख किरण भोसले तसेच बाबा कोकरे यांच्यासह संघटनेचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
विधीज्ञ ॲड. सचिन शिंदे यांनी सांगितले की, फलटण शहरातील गट क्रमांक ४९/पै या मिळकतीबाबत सिटी सर्व्हे (मिळकत पत्रिका) आणि ७/१२ उतारा अशा दोन वेगवेगळ्या नोंदी अस्तित्वात असल्याचे समोर आले होते. कायद्यानुसार एकाच मिळकतीसाठी दुहेरी अभिलेख ठेवता येत नाहीत. त्यामुळे ही विसंगती दूर करण्यासाठी फलटण तहसीलदारांनी १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी आदेश देत ७/१२ उतारा बंद करण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र या आदेशाविरोधात १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले. त्यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांनी मूळ अर्जदारांना कोणतीही नोटीस न देता किंवा सुनावणीची संधी न देता, अवघ्या दोन दिवसांत म्हणजेच १८ फेब्रुवारी रोजी एकतर्फी निर्णय देत तहसीलदारांचा आदेश रद्द केल्याचे सांगण्यात आले.
या निर्णयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “प्रांताधिकारी कार्यालयात २०२४ पासून अनेक प्रकरणे प्रलंबित असताना, या एका प्रकरणाचा निकाल एवढ्या घाईने का देण्यात आला?” असा सवाल धनंजय महामुलकर यांनी उपस्थित केला. तसेच प्रांताधिकाऱ्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ‘जैसे थे’ आदेश
दरम्यान, प्रांताधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरोधात बाधित पक्षकारांनी सातारा येथील अप्पर जिल्हाधिकारी न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. या अपिलावर सुनावणी घेत अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ मार्च २०२६ रोजी अंतिम निर्णय होईपर्यंत सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचे (‘जैसे थे’ / Status Quo) आदेश दिले आहेत.
महसूल विभागातील या गोंधळामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करावी, यासाठी महसूलमंत्र्यांचे लक्ष वेधले जाणार असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले.
