फलटणच्या वीजवाहिन्या जमिनीखाली जाणार; १९९.७५ कोटींच्या प्रकल्पाला हिरवा कंदील – माजी खासदार रणजितसिंह ना. निंबाळकर

फलटण – फलटण शहरातील वीज वितरण व्यवस्था भूमिगत करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. शहरातील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यासह वितरण व्यवस्था सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी सुमारे १९९.७५ कोटी रुपयांची कामे RDSS योजनेअंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या योजनेला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना पत्राद्वारे दिली आहे. हा मंजूर झालेला प्रकल्प राज्यातील पहिला प्रकल्प होत आहे.

फलटण शहरातील भूमिगत वीज वितरण व्यवस्थेसाठी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या १७ जून २०२५ रोजीच्या पत्राच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनी २० ऑगस्ट २०२६ रोजी पत्राद्वारे या प्रकल्पाची सद्यस्थिती कळवली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रानुसार फलटण शहरामध्ये भूमिगत वाहिन्यांच्या कामांसाठी वेगवेगळ्या क्षमतेच्या उच्चदाब आणि लघुदाब वाहिन्या, सर्व्हिस केबल, उच्चदाब रिंग मेन युनिट, उच्चदाब व लघुदाब फिडर पिलर आदी कामांचा समावेश आहे.

यामध्ये उच्चदाब वाहिनी ५० किलोमीटर, लघुदाब वाहिनी ३५२.५ किलोमीटर, सर्व्हिस केबल १४० किलोमीटर, १०० उच्चदाब रिंग मेन युनिट आणि ५३६४ लघुदाब फिडर पिलर आदी कामांसाठी १७७.८५ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.

याशिवाय ३३/२२ केव्ही क्षमतेचे नवीन उपकेंद्र तसेच ३३ केव्हीची २० किलोमीटर आणि २२ केव्हीची १३ किलोमीटर वाहिनी यासाठी २२.१३ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. पत्रात नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार ही कामे मिळून एकूण १९९.७५ कोटी रुपयांची आहेत.

‘वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण’ या RDSS योजनेअंतर्गत प्रस्तावित कामांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ३० मे २०२५ रोजीच्या पत्राद्वारे तत्त्वतः मंजुरी दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि आधुनिकीकरणाशी संबंधित या कामांना केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

हा प्रकल्प प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यानंतर फलटण शहरातील सध्याच्या वीज वितरण व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. शहरातील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यावर या प्रकल्पात भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे रस्त्यांलगत आणि नागरी वस्त्यांमधील वीजतारांचे जाळे कमी होण्याबरोबरच वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

शहरासाठी नव्या उपकेंद्राचाही प्रस्ताव असल्याने वीज वितरण व्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे.

फलटण शहरातील वीज वितरण व्यवस्था भूमिगत करण्यासाठी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट पत्र पाठवून प्रकल्पातील प्रस्तावित कामे आणि मंजुरीची सद्यस्थिती स्पष्ट केली आहे.

या प्रकल्पासाठी आमदार सचिन पाटील यांनीही राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

फलटण तालुक्यातील खामगाव येथे काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर वीज वितरण व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे आला होता. अशा घटना टाळण्यासाठी आणि फलटणमधील वीज वितरण व्यवस्था अधिक सुरक्षित व आधुनिक करण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे.

फलटण शहरातील वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी सुमारे १९९.७५ कोटींची कामे RDSS योजनेत प्रस्तावित; महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांना पत्राद्वारे कळवले.