मुंबई – राज्यातील गरीब व गरजू नागरिकांना घराचा हक्क मिळावा या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याबाबत महसूल व वन विभागाने दि. २५ मार्च २०२६ रोजी नवा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
या निर्णयानुसार, दि. १ जानेवारी २०११ पूर्वीची आणि सध्या अस्तित्वात असलेली निवासी अतिक्रमणे ठराविक अटी व शर्तींनुसार नियमित करण्यात येणार आहेत. मात्र, व्यावसायिक वापरासाठी केलेली अतिक्रमणे या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ५०० चौ.फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णतः मोफत नियमित केले जाईल. ५०० ते १५०० चौ.फुट क्षेत्रासाठी बाजारभावानुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. १५०० चौ.फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेली अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार नसून त्यावर कारवाई होणार आहे.
अर्ज करण्यासाठी नागरिकांना मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती किंवा इतर शासकीय पुरावे सादर करावे लागतील. तसेच, अर्जासोबत स्वयंघोषणापत्र (अॅफिडेव्हिट) देणे बंधनकारक आहे.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला फक्त एकदाच लाभ मिळणार असून, नियमित केलेली जमीन पुढील पाच वर्षे विक्री किंवा हस्तांतरण करता येणार नाही.
दरम्यान, नदी, नाले, सार्वजनिक रस्ते, स्मशानभूमी, वनक्षेत्र, सीआरझेड किंवा भूस्खलनप्रवण क्षेत्रातील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी पात्र नागरिकांनी दि. ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करणे आवश्यक असून, त्यानंतर अर्ज न करणाऱ्यांवर बेदखली कारवाई केली जाणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा, महानगरपालिका व ग्रामपातळीवर समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, त्या समित्या अर्जांची छाननी करून अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार असून “सर्वांसाठी घर” या धोरणाला मोठी चालना मिळणार आहे.
