ॲट्रॉसिटी कायद्यातील गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व संनियंत्रण समितीची बैठक; वैभव गिते यांनी अंमलबजावणीवर उपस्थित केले प्रश्न

मुंबई – अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. विधान भवन येथे शुक्रवारी झालेल्या राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत त्यांनी सरकारी वकिलांचे मूल्यमापन करताना दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी केलेल्या कार्याचाही विचार करण्यास सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील ॲट्रॉसिटीचे प्रमाण अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच गुन्हा दाखल झाल्यापासून न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंत पुरावे, साक्षीदार आणि तपासाची साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी विशेष कार्यपद्धती विकसित करण्याचे निर्देश दिले. गृह विभागाच्या ‘मार्वल’ संस्थेमार्फत दोषसिद्धी कमी होण्यामागील कारणांचा अभ्यास करून सुधारित यंत्रणा उभारण्यावर त्यांनी भर दिला.

उपविभागीय पोलीस अधिकारी स्तरावरील तपास अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देणे, न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करणे, साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे आणि सरकारी वकिलांशी समन्वय वाढविणे, अशा विविध सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या.

राज्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे नमूद करत या मागील कारणांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. खोटे गुन्हे असल्यास तपासाअंती ते दाखल होऊ नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी सादरीकरण केले. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

आर्थिक मदत व हेल्पलाईन

सामाजिक न्याय विभागाच्या माहितीनुसार, २०२५-२६ या वर्षात ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत ४,५२४ पीडितांना ५३.५७ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली. तर २०२६-२७ मध्ये आतापर्यंत २,०८१ पीडितांना २७.४० कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. तसेच १४५६६ या हेल्पलाईनवर प्राप्त झालेल्या २८२ तक्रारी १ जून २०२६ पूर्वी निकाली काढण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

वैभव गिते यांचा दावा

दरम्यान, नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस (एनडीएमजे)चे राज्य सचिव वैभव गिते यांनी या बैठकीसाठी आपण सातत्याने मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा केल्याचा दावा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तसेच विविध स्तरांवर निवेदने सादर करून बैठकीची मागणी करण्यात आली होती, असे त्यांनी सांगितले.

मात्र, २०१८ मध्येही अशाच प्रकारचे निर्देश देण्यात आले होते; त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचा आरोप करत यावेळी दिलेल्या निर्देशांवर संबंधित विभाग प्रत्यक्षात कितपत कार्यवाही करतात, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल, अशी प्रतिक्रिया वैभव गिते यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.