फक्त ₹11 ची वस्तू ₹325 ला! रुग्णालयाच्या बिलात नेमकं काय चाललंय? रुग्णांची होणारी ही पिळवणूक कधी थांबेल?

रुग्णालयात दाखल झाल्यावर खरंतर माणूस उपचारासाठी जातो, तेथील वस्तूंचा बाजारभाव तपासण्यासाठी नाही!!

डॉक्टरांनी सांगितलेली तपासणी, औषधं, इंजेक्शन, सलाईन, कॅथेटर, मास्क, IV सेट… उपचाराचा प्रत्येक भाग रुग्णासाठी आवश्यक असतो. त्यामुळे त्याच्या किमतीवर प्रश्न विचारण्याची किंवा दुसरा पर्याय शोधण्याची संधी अनेकदा रुग्णाकडे नसते. तेवढा तो त्यावेळी बहुधा सतर्क नसतो.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रुग्णालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या medical consumables च्या किंमतीबाबत उपस्थित केलेला मुद्दा सध्या चर्चेत आहे.

महाराष्ट्र FDA च्या पाहणीत काही वैद्यकीय वस्तूंच्या खरेदी किमती आणि छापील MRP मध्ये प्रचंड फरक आढळल्याचे दिसून आले आहे. उदाहरणार्थ, ₹11.05 मध्ये खरेदी केलेल्या एका IV infusion set वर ₹325 MRP असल्याचे मुंढे यांनी सांगितले. म्हणजेच जवळपास 2,841% markup. तसेच ₹6.75 मध्ये खरेदी केलेल्या syringe वर ₹57.20 आणि ₹29.41 च्या catheter वर ₹310 MRP असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे — रुग्णाला या वस्तूची खरी किंमत कळते तरी का?

रुग्णालयात दाखल झाल्यावर या वाढीव बिलाला ‘नाही’ म्हणण्याचा पर्याय किती असतो?

बाहेर एखादी वस्तू घेताना ग्राहक दोन-तीन दुकानांत किंमत विचारू शकतो. Online price तुलना (compare) करू शकतो, स्वस्त पर्याय निवडू शकतो.

पण ICU मध्ये दाखल असलेल्या किंवा गंभीर उपचार घेत असलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकाला प्रत्येक syringe, catheter, IV set किंवा oxygen mask ची बाजारातील किंमत तपासून मग वापरायला सांगण्याची प्रत्यक्षात संधी किती असते?

हीच या संपूर्ण प्रश्नाची गंभीर बाजू आहे.

मुंढे यांनीही रुग्णांना उपचाराच्या वेळी वापरल्या जाणाऱ्या consumables ची वास्तविक किंमत समजणे कठीण असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. तो बरोबरही आहे.

येथे प्रश्न फक्त ‘नफा’ हा नाही, तर पारदर्शकतेचा आहे.

खासगी रुग्णालय चालवताना डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, ICU, उपकरणे, वीज, देखभाल, स्वच्छता, प्रशासन आणि इतर अनेक खर्च असतात. त्यामुळे खरेदी किंमत आणि रुग्णाकडून आकारलेली अंतिम किंमत एकच असावी, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. पण रुग्णाला आपण नेमके कशासाठी किती पैसे देत आहोत, हे स्पष्टपणे कळायला हवे.

मग यावर उपाय काय?

फक्त कारवाईच्या बातम्या करून प्रश्न सुटणार नाही. रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबाला माहिती आणि निवडीचा अधिकार मिळणे गरजेचे आहे.

१. बिलिंगमध्ये पारदर्शकता

रुग्णाला वापरलेल्या medical consumable चे नाव, quantity, MRP आणि रुग्णाकडून आकारलेली किंमत स्पष्ट दिसायला हवी.

२. किंमत नियंत्रणाचा विस्तार

सध्या ज्या essential medical devices आणि consumables वर प्रभावी price regulation नाही, त्यांचा नियामक चौकटीत समावेश करण्याबाबत सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र FDA ने यासाठी DPCO framework अंतर्गत intervention ची मागणी केली आहे.

३. रुग्णाला पर्यायाची माहिती

रुग्णाला एखादे औषध किंवा वैद्यकीय साहित्य कुठून उपलब्ध होऊ शकते, त्याची किंमत किती आहे आणि रुग्णालयातील pharmacy मधूनच ते घेणे बंधनकारक आहे का, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे.

४. स्वतंत्र बिल ऑडिट

मोठ्या रुग्णालयांच्या billing practices चे स्वतंत्र आणि नियमित audit करण्याची यंत्रणा मजबूत झाली, तर वास्तविक किंमत आणि आकारलेली किंमत यातील तफावत समोर येऊ शकते.

कारण शेवटी हा फक्त ‘हॉस्पिटल बिल’चा विषय नाही…

एका कुटुंबातील व्यक्ती आजारी पडते तेव्हा त्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती यामुळे काही दिवसांत बदलू (हालाखीची) शकते.

कर्ज काढून उपचार करणारे कुटुंब, घरातील दागिने विकणारे पालक, मुलांच्या शिक्षणासाठी ठेवलेले पैसे उपचारासाठी खर्च करणारे आई-वडील — आपल्या आजूबाजूला अशी अनेक उदाहरणे आहेत.

हे वैद्यकीय उपचार महाग असण्यामागे अनेक वास्तविक कारणे असू शकतात. पण आवश्यक उपचाराच्या नावाखाली रुग्णाला किंमत समजून घेण्याची संधीच मिळत नसेल, तर तो केवळ आर्थिक प्रश्न राहत नाही; तो सार्वजनिक आरोग्य आणि ग्राहक हक्कांचा प्रश्न बनतो.

आजारी पडलेल्या माणसाला वेळेवर योग्य उपचार हवे असतात; किंमतींच्या गोंधळात स्वतःसोबत संपूर्ण कुटुंबाला अडकवले जाणे नाही.

आरोग्यसेवा ही गरज आहे आणि गरजेच्या वेळी रूग्णालयांनी रुग्णाच्या असहायतेचा फायदा घेऊ नये. यासाठी पारदर्शक बिलिंग, प्रभावी नियमन आणि रुग्णांचे हक्क हे तिन्ही मजबूत होणे आवश्यक आहे…..

– क्रांती शेलार, नाशिक
९१५८३८५६९०