आरक्षण उपवर्गीकरण हा संविधानिक न्याय; मातंग समाज आणि महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्यांचा इतिहास नोंद घेईल : अजिंक्य चांदणे

आरक्षण उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये मतभेद निर्माण होणार नाहीत; वंचित घटकांपर्यंत आरक्षण पोहोचवणे गरजेचे

फलटण : फलटण येथे अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर आरक्षण वर्गीकरण सामाजिक न्याय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. सुकुमार कांबळे होते, तर डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे प्रदेशाध्यक्ष अजिंक्य चांदणे प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी अजिंक्य चांदणे यांनी आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण केल्याने कोणतेही मतभेद निर्माण होणार नाहीत. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींमधील काही घटकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ अपेक्षित प्रमाणात पोहोचलेला नाही. त्यामुळे वंचित घटकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचवण्याची जबाबदारी असल्याचे चांदणे यांनी सांगितले.
“राजर्षी शाहू महाराजांनी आरक्षण दिले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याची संविधानात तरतूद केली. अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण हा संविधानिक न्यायाचा विषय आहे,” असे अजिंक्य चांदणे म्हणाले.
आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून ‘खरे आंबेडकरवादी’ आणि ‘नकली आंबेडकरवादी’ अशी प्रमाणपत्रे वाटली जात असल्याचा आरोप करत, “आम्ही आंबेडकरवादी आहोत की नाही, याचे प्रमाणपत्र आम्हाला कोणी देऊ नये,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मातंग समाज आणि समाजातील महापुरुषांबाबत काहींकडून अपमानास्पद वक्तव्ये केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. मातंग समाजाला अपमानास्पद संबोधनांनी हिणवणे, मातंग महिलांचा अवमान करणे, त्यांच्या राहणीमानाची व खानपानाची टिंगल करणे तसेच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद साळवे यांच्याबाबत अपमानास्पद वक्तव्ये करणे, ही प्रवृत्ती निषेधार्ह असून इतिहास त्याची नोंद घेईल, असे त्यांनी सांगितले.
“आरक्षणाचे वर्गीकरण अद्याप झालेलेही नाही. मग वर्गीकरण होण्यापूर्वीच अनुसूचित जातींमध्ये दरी निर्माण होण्यास कारणीभूत कोण आहे? समाज आणि महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्यांचा इतिहास नोंद घेईल,” असे चांदणे म्हणाले.
आरक्षणाच्या वर्गीकरणावर वैचारिक मतभेद असू शकतात; मात्र मतभेद व्यक्त करताना एखाद्या समाजाचा, महिलांचा किंवा महापुरुषांचा अपमान करणे ही वैचारिक भूमिका नसून सामाजिक दरी वाढवणारी प्रवृत्ती असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

या सामाजिक न्याय परिषदेचे आयोजन डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सातारा जिल्हा युवा अध्यक्ष मंगेश आवळे, जिल्हा उपाध्यक्ष अमोल इंगळे, फलटण तालुकाध्यक्ष निलेश घोलप, फलटण शहराध्यक्ष रोहित आडगळे आणि शहर युवा अध्यक्ष आदित्य पाटोळे यांनी केले होते.
कार्यक्रमासाठी सातारा जिल्हाध्यक्ष ऋषिकेश गायकवाड, बीड जिल्हाध्यक्ष सुभाष लोणके, विजय भोंडवे, रामभाऊ पाटोळे, राजन खिलारे, रामदास जाधव, महादेव खुडे, विजय पाटोळे यांच्यासह डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला आणि सामाजिक बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.